मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
सरकार ने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे भी अब इस मुद्दे पर देश के लोगों के व्यापक समर्थन के कारण अपना रुख बदलने के लिए अंदर से दबाव महसूस कर सकते हैं। प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की घोषणा करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे ले जाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह गठित किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर में विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.
वर्तमान में, ईसीआई लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।
पैनल ने कुल 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित किया जाना होगा।
एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
